आज का एपिसोड भारत के निर्वाचन आयोग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राजनीतिक प्रचार, राजनीतिक अभियान, राजनीतिक सामग्री और राजनीतिक विज्ञापनों को विनियमित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा उठाए गए उपायों पर केंद्रित है। यह एपिसोड भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 13 फरवरी के आदेश के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में भी बताता है। नोट: आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी और सुझाव adr@adrindia.org पर भेज सकते हैं।
