नेपाल की संसद के निचले सदन को भंग करने के मामले में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं| रिपोर्टस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान न्याय मित्र की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि सदन को भंग करने का प्रधानमंत्री ओली का फैसला असंवैधानिक था|बता दें कि सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में पुष्प कमल दहल खेमे के साथ सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई के बीच ओली ने 20 दिसंबर 2020 को अचानक संसद के निचले सदन को भंग कर दिया था|
