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अब केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि सोशल मीडिया मंचों और मध्यवर्ती संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली उसकी नीति में आवश्यक नियम और विनियम शामिल होंगे कि ये मंच अश्लील भाषा और अपवित्र आचरण से मुक्त हों।