कुलपतियों की नियुक्ति सहित कई अन्य मुद्दों पर एक तरह से सरकार और राज्यपाल के रूप में दो पक्ष बन गए हैं और दोनों के बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खींचतान चलती रहती है।
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