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अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को इस बाबत नोटिस भी भेजा है कि उन्होंने नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। इन्हीं तीनों राज्यों में सबसे अधिक नफरती भाषण दिए गए हैं।