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केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की ताजा रपट के मुताबिक पिछले वर्ष केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में एक लाख पंद्रह हजार से अधिक अधिकारियों के खिलाफ अनियमितता की शिकायतें दर्ज हुईं।