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एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि दोषी पाई गई कंपनियों पर रोक लगाने और वित्त वर्ष 2019-20 से ली गई प्रोत्साहन राशि की वसूली के लिए यह कार्रवाई की जा रही है।