सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सोमवार को 4:1 के बहुमत से केंद्र सरकार द्वारा छह साल पहले 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के फैसले को बरकरार रखा। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार नोटबंदी से 6 महीने पहले से आरबीआई के साथ बातचीत कर रही थी।
